पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत राज्य में 5000 मेगावॉट बिजली के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में तीन घटकों के साथ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है एवं साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है।