Key Points :-

राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर 2011 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम पेश किया। 

यह समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू हुआ।

 प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाएँ शामिल थीं, सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी, और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में, स्थानीय स्वशासन विभाग की 11 सेवाओं सहित 18 विभागों को कवर करने वाली 153 सेवाएँ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

Important Points :-

मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 18 अगस्त 2010 को गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट लागू किया था।

राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफलता या देरी के लिए लगाए गए दंड का प्रावधान किया था।