मरु विकास कार्यक्रम' 1977-78 में शुरू किया गया था।

मरु विकास कार्यक्रम को मरुस्थल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है।

यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्री य कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना और विकास के लिए मरुस्थली क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली करना था।

इसका आगे उद्देश्य चिह्नित मरुस्थली क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना था।

Important Points

यह ध्यान देने योग्य है कि 1999 से पहले, DDP को मरुस्थलीकरण की गंभीरता के आधार पर वित्त पोषित किया गया था।

लेकिन 1 अप्रैल, 1999 से, इसे 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

इसे राजस्थान के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। वे हैं-

अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर