Key Points :-

1991 के भारतीय आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना था।

इसके लिए, सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की नीतियों को अपनाया। 

Important Points :-

मुख्य उद्देश्य:
भुगतान संतुलन संकट का समाधान:
1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा था, और आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य इस संकट से निपटना था। 
आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:
आर्थिक सुधारों का उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना और देश को तेजी से विकास की राह पर ले जाना था। 
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना:
आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और कीमतों को स्थिर करना था। 
राजकोषीय घाटे को कम करना:
सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए। 
वैश्वीकरण के साथ एकीकरण:
आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। 
निजीकरण को बढ़ावा देना:
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का निजीकरण किया और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। 
उदारीकरण:
सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर से नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम किया, जिससे व्यवसायों को अधिक स्वतंत्रता मिली। 
लाइसेंस राज का उन्मूलन:
1991 के आर्थिक सुधारों ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, जिससे व्यवसायों को बिना किसी सरकारी बाधा के शुरू करना और संचालित करना आसान हो गया। 
इन सुधारों का उद्देश्य भारत को एक अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना था, जो वैश्विक बाजार में बेहतर ढंग से एकीकृत हो सके।