Key Points :-

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को स्वीकार किया।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार, किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा।
ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।
अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधिसम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है।
इस घोषणा के अनु. 1 के अनुसार, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।
अनु. 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है तथा अनु. 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है।