केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री  एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु  में आयोजित  राष्ट्रीय ईवी चार्जिंग सम्मेलन  के दौरान  पीएम ई-ड्राइव योजना  के तहत   कर्नाटक  के लिए 1,243 ईवी चार्जर की मंजूरी की घोषणा की ।  

प्रमुख बिंदु  

• इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा: कर्नाटक को पीएम ई-ड्राइव योजना   के तहत 123.26 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 1,243 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है।  
• स्वीकृतियाँ:  विभिन्न राज्यों और  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 4,874 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने के लिए ₹503.86 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।  
  • स्वीकृत प्रस्तावों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।  
• यूनिफाइड भारत ई-चार्ज (यूबीसी):  भारी उद्योग मंत्रालय यूनिफाइड भारत ई-चार्ज ऐप विकसित कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई नेटवर्क पर चार्जिंग सेवाओं को खोज सकें, उनका उपयोग कर सकें और उनके लिए भुगतान कर सकें।  
• हरित गतिशीलता का दृष्टिकोण:  सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव,  विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन   हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का  समर्थन करता है।