Key Points :-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका होता है।
अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं।
उन्हें केवल कदाचार या अयोग्य सिद्ध होने के आरोप में हटाया जा सकता है, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जाँच से साबित हो जाए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, 2019 में संशोधित, धित राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग (NHRC) के अध्यक्ष को दो श्रेणियों से नियुक्त श्रेणियों से नियुक्त किया जा सकता है: भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशः यह मूल रूप से स्थापित मानदंड था।
सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीशः पात्रता पूल को व्यापक बनाते हुए यह विकल्प 2019 के संशोधन में जोड़ा गया था।
इसलिए, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/सेवारत न्यायाधीश दोनों ही इस पद के लिए पात्र हैं।
उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश NHRC के अध्यक्ष पद के लिए पात्र नहीं हैं।
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, संसद और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। ।
भारत का NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, जिसे बाद में 2006 में संशोधित किया गया था।